Stricter rules in Delhi from November 1: BS-VI, CNG और Electric Vehicles को ही एंट्री, प्रदूषण रोकने के लिए बड़ा एक्शन प्लान
Updated: April 2026 | By News Desk
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 1 नवंबर से केवल BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही गैर-जरूरी ट्रैफिक पर भी नियंत्रण लगाया जाएगा।
🔴 एक्शन प्लान 2026 की घोषणा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने “एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन एक्शन प्लान 2026” पेश किया। इस योजना में प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों जैसे वाहन उत्सर्जन, सड़क की धूल, निर्माण कार्य, औद्योगिक प्रदूषण और बायोमास जलाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
🚗 सख्त नियम और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
- ‘No PUC, No Fuel’ नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा
- ANPR कैमरा और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से निगरानी
- प्रदूषण बढ़ने पर Work From Home और स्टैगर्ड ऑफिस टाइमिंग लागू हो सकती है
🚌 पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा
सरकार का लक्ष्य 2028-29 तक बसों की संख्या बढ़ाकर 13,760 करना है, जिसमें बड़ी संख्या इलेक्ट्रिक बसों की होगी। इसके अलावा मेट्रो, ई-ऑटो और फीडर बसों को जोड़कर बेहतर कनेक्टिविटी दी जाएगी।
⚡ इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर
अगले चार वर्षों में 32,000 EV चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित किए जाएंगे। नई EV पॉलिसी में दोपहिया और कमर्शियल वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी और सरकारी वाहनों को भी धीरे-धीरे क्लीन फ्यूल पर लाया जाएगा।
🌫️ धूल और कचरा प्रबंधन पर फोकस
- सड़कों की सफाई के लिए मशीनें, पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन
- निर्माण कार्यों की निगरानी AI आधारित सिस्टम से
- लैंडफिल साइट्स हटाने की समयसीमा तय:
- ओखला – जुलाई 2026
- भलस्वा – दिसंबर 2026
- गाजीपुर – दिसंबर 2027
🏭 उद्योगों पर सख्त नजर
औद्योगिक इकाइयों की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई और फैक्ट्री बंद करने तक के कदम उठाए जा सकते हैं।
🧠 ग्रीन वॉर रूम और मॉनिटरिंग
सरकार एक केंद्रीय “ग्रीन वॉर रूम” बनाएगी और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क का विस्तार करेगी, जिससे रियल टाइम डेटा के आधार पर तुरंत फैसले लिए जा सकेंगे।
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