इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री खट्टर ने इसकी जानकारी दी।
मध्यप्रदेश को मेट्रो और शहरी विकास के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो को हरी झंडी दे दी है। इसकी घोषणा केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सें
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बता दें कि खजराना से एयरपोर्ट तक मेट्रो ट्रैक भूमिगत बनेगा। 8.7 किलोमीटर लंबे ट्रैक में करीब 7 अंडरग्राउंड स्टेशन बनेंगे। मेट्रो कॉरपोरेशन के अफसरों का कहना है कि पूरा डिटेल प्लान तैयार किया जा रहा है। डीपीआर के बाद राशि समेत अन्य विषय के बारे में स्पष्ट होगा।
इसी कार्यक्रम में भोपाल मेट्रोपोलिटन एरिया का आधिकारिक मैप लॉन्च किया गया। साथ ही ₹5800 करोड़ लागत के 262 विकास कार्यों का सिंगल क्लिक से भूमिपूजन-लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भोपाल में मेट्रो संचालन शुरू होना ऐतिहासिक क्षण है।
उन्होंने बताया कि इंदौर के बाद अब भोपाल को भी मेट्रो की सौगात मिली है और आज ही इंदौर अंडरग्राउंड मेट्रो को केंद्रीय स्वीकृति दी गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को स्मृति-चिह्न स्वरूप मेट्रो मॉडल भेंट किया।
भोपाल में 3.39 किलोमीटर लंबा होगा अंडरग्राउंड रूट भोपाल में भी अंडरग्राउंड रूट है। जिस पर काम किया जा रहा है। यह रूट ऑरेंज लाइन के सुभाषनगर से करोंद के बीच दूसरे फेज में है। सुभाषनगर से करोंद तक कुल 8.77 Km के रूट में 3.39 किलोमीटर रूट अंडरग्राउंड होगा। इसमें 2 मेट्रो स्टेशन भोपाल रेलवे स्टेशन व नादरा बस स्टैंड भी रहेंगे। यह पूरा काम 890 करोड़ रुपए में होगा। इस रूट में आरा मशीनें समेत कई अतिक्रमण है। इन्हें हटाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को भोपाल मेट्रो के शुभारंभ समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को स्मृति चिन्ह के रूप में मेट्रो मॉडल भेंट किया।
भोपाल मेट्रोपोलिटन एरिया का दायरा भोपाल महानगरीय क्षेत्र में भोपाल सहित रायसेन, विदिशा, राजगढ़, सीहोर और नर्मदापुरम जिले शामिल होंगे। इसमें 12 नगरीय क्षेत्र, 30 तहसीलें, 2524 ग्राम और लगभग 12,099 वर्ग किमी क्षेत्रफल आएगा।
इसके लिए महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन की पहल की गई है। मंडीदीप, गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र, भोपाल आईटी पार्क, आष्टा एग्रो प्रोसेसिंग और मोहासा इंडस्ट्रियल एरिया भी इसमें शामिल रहेंगे। इससे करीब 10 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है।
सड़क-रेल कनेक्टिविटी को भी रफ्तार मुख्यमंत्री ने बताया कि इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन को मंजूरी मिल चुकी है, जिस पर ₹18,500 करोड़ खर्च होंगे। इसके अलावा उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे और आगरा-ग्वालियर हाई-स्पीड कॉरिडोर से प्रदेश को सीधा लाभ मिलेगा।
पीएम ने संदेश में कहा- नई बुलंदियां छुए मप्र
भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखाते सीएम डॉ. मोहन यादव व केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर।
भोपाल में मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में कहा, हमारा निरंतर प्रयास है कि मध्यप्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुए। मध्यप्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद विकास की गति डबल हो गई है। इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास का लाभ मध्यप्रदेश को मिला है।
यही समय है जो सही समय भी है। वर्ष 2014 में मेट्रो ट्रेन 4 शहरों तक सीमित थी। अब दो दर्जन से अधिक शहरों में एक हजार किलोमीटर से अधिक का मेट्रो ट्रैक है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश है। भोपाल में 7 किलोमीटर के मेट्रो ट्रैक का शुभारंभ से शहरी विकास को नए आयाम मिले हैं।
खट्टर बोले-विकास को मिलेंगे नए आयाम केंद्रीय मंत्री खट्टर ने भोपाल में 30 किलोमीटर क्षेत्र की मेट्रो ट्रेन के प्रथम चरण के शुभारंभ पर सभी को बधाई दी। उन्होंने महानगरीय क्षेत्र बनाने की पहल की भी प्रशंसा की। भोपाल के निकटवर्ती जिलों को महानगरीय क्षेत्र में शामिल होकर विकास के नए आयाम प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
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चल पड़ी भोपाल मेट्रो…खट्टर-सीएम के साथ 30 बच्चे भी सवार
शनिवार को भोपाल में मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ हुआ।
राजधानी भोपाल में मेट्रो सेवा का आज औपचारिक शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। इसके बाद दोनों नेताओं ने सुभाष नगर से एम्स तक मेट्रो में सफर किया। इस ऐतिहासिक उद्घाटन यात्रा में 30 स्कूली बच्चों सहित कुल करीब 300 लोग मेट्रो ट्रेन में सवार रहे। पढ़ें पूरी खबर
5-5 जिलों के एरिया को मिलाकर इंदौर-भोपाल बनेंगे महानगर
इंदौर और भोपाल के महानगर बनने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने मप्र मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025 का ड्राफ्ट तैयार करने की नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग को मंजूरी दे दी है। एक हफ्ते के भीतर ये ड्राफ्ट तैयार कर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को भेजा जाएगा। पढ़ें पूरी खबर
